ुख्य सचिवालय में चल रही नीतीश कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक खत्म हो गई है। कैबिनेट की बैठक में कुल 9 एजेंडों पर मुहर लगी है। नीतीश कैबिनेट ने राजस्व एवं भूमि सुधार, उद्योग विभाग, संसदीय कार्य विभाग, गृह विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग और स्वास्थ्य विभाग से जुड़े 9 प्रस्तावों पर अपनी स्वीकृति दे दी है। मुख्यमंत्री द्वारा स्पेशल कैबिनेट बुलाने के बाद इस बात की चर्चा थी कि 4 लाख नियोजित शिक्षकों को सरकार राज्यकर्मी का दर्जा देगी लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ।

लोकसभा चुनाव से पहले अल्पसंख्यक समुदाय को रिझाने के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अल्पसंख्यक वर्ग के युवाओं को रोजगार देने के लिए सीएम अल्पसंख्यक उद्यमी योजना की शुरुआत की गई है। योजना के तहत युवाओं को परियोजना लागत की अधिक से अधिक 10 लाख रुपए ऋण उपलब्ध कराई जाएगी। कुल राशि का 50 फीसदी यानी पांच लाख रुपए लोन उपलब्ध कराई जायेगी। 50 फीसदी यानी सरकार इश योजना के तहत अल्पसंख्यकों को 5 लाख रुपए अनुदान देगी।

वहीं बिहार के 28 जिलों में ट्रैफिक थाना की स्थापना को सरकार ने हरी झंडी दे दी है। 28 ट्रैफिक थानों के लिए कुल 4 हजार 215 पद का सृजन किया गया है। कैबिनेट ने पद सृजन पर अपनी मुहर लगा दी है। बता दें कि राज्य के 12 जिलों में पहले से ट्रैफिक थाने हैं। सरकार के इस फैसले के बाद राज्यभर के सभी जिलों में ट्रैफिक व्यवस्था चुस्त दुरुस्त होने की संभावना है।

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