मध्याह्न भोजन योजना से संबंधित रिपोर्ट नहीं देने वाले राज्य के 1434 प्रधानाध्यापकों-प्रभारी प्रधानाध्यापकों का वेतन तत्काल बंद करने का निर्देश जिला शिक्षा पदाधिकारियों को दिया गया है। साथ ही यह भी निर्देश है कि ऐसे प्रधानाध्यापकों से स्पष्टीकरण पूछें कि क्यों नहीं इस लापरवाही के लिए उनका एक माह का वेतन कटौती कर कोषागार में जमा कर दिया जाए। इसको लेकर मध्याह्न भोजन योजना निदेशक मिथिलेश मिश्र ने सभी जिलों को सोमवार को पत्र जारी किया है।

निदेशालय ने कहा है कि एक नवंबर, 2023 से 31 जनवरी, 2024 तक नियमित रूप से मध्याह्न भोजना योजना की रिपोर्ट नहीं देने वाले प्रधानाध्यापकों को चिह्नित किया गया है। इनकी सूची भी जिलों को भेजी गई है ताकि, संबंधित पर निर्देशानुसार जिला के स्तर पर कार्रवाई हो सके। जिलों को कहा है कि उक्त निर्देश के आलोक में की गयी कार्रवाई से संबंधित जानाकारी भी शीघ्र भेजें। मालूम हो कि मध्याह्न भोजन योजना की प्रतितिन की रिपोर्ट आईवीआरएस (ऑटोमैटेड मॉनिटरिंग सिस्टम) के माध्यम से ली जाती है। इसमें प्रधानाध्यापक बताते हैं कि उनके यहां मध्याह्न भोजन बना या नहीं, बना को कितने बच्चों ने खाया। अगर मध्याह्न भोजन नहीं बना तो उसके क्या कारण रहे। यह रिपोर्ट 1434 स्कूलों से नहीं आ रही है।

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